» मुखपत्र दक्षता वृत्तांत
लातूर / साईनाथ घोणे : लातूर जिल्ह्याचा सहकार क्षेत्रात मोठा दबदबा आहे. लातूर जिल्ह्यात अनेक पतसंस्था आहेत जणू पतसंस्थांचे पेवच फुटल्यासारखे आहे. जिल्ह्यात पतसंस्थांचे मोठया प्रमाणात जाळे पसरलेले आहे. या पतसंस्था कर्जदारांना कर्ज देऊन त्यांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करत असतात, अनेक पतसंस्थांना लेखा परीक्षणामध्ये ‘अ’ वर्ग प्राप्त झालेला आहे. काही संस्थांचे आर्थिक व्यवहार अतिशय पारदर्शी आहेत. या पतसंस्थांकडून स्थानिकांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळतो आहे हे जरी वास्तव असले तरी काही पतसंस्थांमध्ये डोकावण्याची वेळ आता आली आहे. शहरातील बहुचर्चित असलेली माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी सहकारी पतसंस्था गोत्यात आली आहे. ठेवीदारांना बोंबाबोंब करायला लावणाऱ्या या पतसंस्थेला आता रडारवर घेण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी सहकारी पतसंस्था लातूर ही सन २००८ पासून कार्यरत असून पतसंस्थेचे चेअरमन पल्लोड यांनी सन २०१० ते २०२३ या कालावधीत पतसंस्थेचे तत्कालीन व्यवस्थापक पाटील, रोखपाल / हिशोबनीस पंडित या दोघांनी विविध मार्गाने सुमारे ५ ते ६ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला असल्याची तक्रार दिली होती. याप्रकरणी गांधी चौक पोलीस ठाण्यात नमूद दोघांवर गुरनं ७६/२०२४ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, २०१, ३४ भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पोलीस अधीक्षकांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दिला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने जिल्हा उप निबंधक सहकार संस्था कार्यालयाला सदरील पतसंस्थेचे आपल्या मार्फतीने लेखा परीक्षण (ऑडिट) होऊन तात्काळ त्याचा अहवाल देण्यासाठी २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पत्र दिले होते. याप्रकरणी सहाय्यक निबंधक सहकार संस्था कार्यालयाने दि. २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी पतसंस्थेचे सन २०१० ते २०२३ या कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्यासाठी डी. टी. गायकवाड (विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग -२, अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१, सहकारी संस्था लातूर) यांची नियुक्ती केली होती. यात विशेष लेखापरीक्षक यांनी नमूद कालावधीतील सदर पतसंस्थेचे चाचणी लेखा परीक्षण करून त्याचा अहवाल २ महिन्याच्या आत सादर करावा असे नमूद केले होते. मात्र, ४ महिने उलटून ही लेखा परीक्षण अहवालास विलंब होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये तर्कवितर्क काढले जात आहेत. ठेवीदारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. जादा व्याजदराच्या लोभापायी अनेकांचे लाखो रुपये या पतसंस्थेमध्ये अडकून पडले आहेत. प्रशासन, सहकार विभाग आणि पोलीस यंत्रणांकडे तक्रार करूनही पतसंस्था चालकांविरोधात भरीव अशी कुठलीही कारवाई झालेली नाही. जिल्ह्यात नामांकित पतसंस्थेमध्ये झालेल्या घोटाळ्याविषयींची चर्चा हा मोठा विषय ठरत आहे. नावाजलेल्या पतसंस्थेमध्ये झालेला कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा हे प्रकरण सहज न घेता तेवढेच गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मात्र एवढे मोठे घोटाळे होईपर्यंत कुणालाही कशाचाच सुगावा लागू नये ही बाब काहीशी संशयास्पद आहे.
मागील कांही महिण्यात माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी पतसंस्थेच्या कारभाराबाबत एवढी बोंबाबोंब झालेली आहे की खऱ्या अर्थाने पारदर्शी पतसंस्था चालवणाऱ्यांना देखील पतसंस्था चालवणे कठीण वाटत आहे. सहकार विभागाने पतसंस्था तपासून योग्य वेळीच खातेदार ठेवीदारांचे पैसे सुखरूप ठेवावेत, याकरिता पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करणे व केलेले लेखापरीक्षण तपासणे आता गरजेचे ठरत आहे. याकरिता निपक्ष समिती नेमण्याचा देखील विचार व्हायला हवाय. शासनाकडून सहकारी कायद्यानुसार कारवाई व मोहिमा राबविण्याची गरज आहे. ज्या वेळेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा होतो व तो निदर्शनास येतो त्यावेळेला या संस्थेमधील जबाबदारांना विचारणा केली जाते; मात्र घोटाळा अचानक एकाच वर्षात झालेला असतो का? याबाबत विचार केला तर हा घोटाळा खूप खूप वर्षे किंवा महिने चाललेला असतो. प्रत्येक वर्षाला सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण केले जात असेल तर लेखापरीक्षकांच्या ही बाब लक्षात आली नसावी का? आणि नसेल येत तर मग कसले लेखापरीक्षण? गोरगरीब जनता स्थानिक पतसंस्थांवर “अंध’ विश्वास ठेवते असेच म्हणावे लागेल. स्थानिक संचालक मंडळ असल्याने व या पतसंस्थांमधील कर्मचारी वर्ग स्थानिक असल्याने ही संस्था खातेदार व ठेवीदारांच्या सहकार्याने नावारूपाला येते नावारूपाला आलेल्या संस्थेकडून खातेदार कर्ज मागणी करतात व त्यातून संस्थेला नफा मिळत असतो. या सर्व धर्तीवर सहकारी पतसंस्था चालतात; मात्र काही संस्थांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार चालत असल्याचे आता समोर येत आहे. या भ्रष्टाचारा मागची कारणे पडताळण्याची खऱ्या अर्थाने गरज निर्माण झाली आहे. संस्थांकडील ठेवीदार, खातेदार यांच्या पैशांबाबत परत मिळण्याची खात्री कशी बाळगायची व कोणाकडून बाळगायची हा सवाल सर्व ठेवीदार खातेदारांना पडलेला आहे. सहकार विभागाने जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांची तपासणी करून चुकीच्या पद्धतीने चाललेल्या पतसंस्थाच्या कारभाराला आळा घालण्याची वेळ आता आली आहे. या संस्थांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढून जबाबदार दोषींवर कडक कारवाया करण्याची गरज आहे. सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या पतसंस्था या शासन नियमानुसार चालतात किंवा नाही व त्या नक्की चालू आहेत का फक्त कागदोपत्री चालवल्या जात आहेत? याही गोष्टी पडताळण्याची गरज आहे. अन्यथा काळ सोकावेल आणि मग नंतर कायदा व कायद्याचे रक्षक जनतेला न्याय देऊ शकत नाहीत. राज्यात अशी घडलेली ही काही पहिली पतसंस्था नव्हे; याही आधी अशाप्रकारे अपहार झालेल्या पतसंस्थाचालकांवर पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहेत, त्याचा तपास होता होता खातेदारही कंटाळले व ठेवीदारही कंटाळले असे होऊ नये. खातेदार व ठेवीदारांना योग्य न्याय योग्य वेळेतच मिळावा या करिता सहकार प्रशासनाने जागरूक राहण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे.
Contents
» मुखपत्र दक्षता वृत्तांतलातूर / साईनाथ घोणे : लातूर जिल्ह्याचा सहकार क्षेत्रात मोठा दबदबा आहे. लातूर जिल्ह्यात अनेक पतसंस्था आहेत जणू पतसंस्थांचे पेवच फुटल्यासारखे आहे. जिल्ह्यात पतसंस्थांचे मोठया प्रमाणात जाळे पसरलेले आहे. या पतसंस्था कर्जदारांना कर्ज देऊन त्यांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करत असतात, अनेक पतसंस्थांना लेखा परीक्षणामध्ये ‘अ’ वर्ग प्राप्त झालेला आहे. काही संस्थांचे आर्थिक व्यवहार अतिशय पारदर्शी आहेत. या पतसंस्थांकडून स्थानिकांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळतो आहे हे जरी वास्तव असले तरी काही पतसंस्थांमध्ये डोकावण्याची वेळ आता आली आहे. शहरातील बहुचर्चित असलेली माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी सहकारी पतसंस्था गोत्यात आली आहे. ठेवीदारांना बोंबाबोंब करायला लावणाऱ्या या पतसंस्थेला आता रडारवर घेण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी सहकारी पतसंस्था लातूर ही सन २००८ पासून कार्यरत असून पतसंस्थेचे चेअरमन पल्लोड यांनी सन २०१० ते २०२३ या कालावधीत पतसंस्थेचे तत्कालीन व्यवस्थापक पाटील, रोखपाल / हिशोबनीस पंडित या दोघांनी विविध मार्गाने सुमारे ५ ते ६ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला असल्याची तक्रार दिली होती. याप्रकरणी गांधी चौक पोलीस ठाण्यात नमूद दोघांवर गुरनं ७६/२०२४ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, २०१, ३४ भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पोलीस अधीक्षकांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दिला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने जिल्हा उप निबंधक सहकार संस्था कार्यालयाला सदरील पतसंस्थेचे आपल्या मार्फतीने लेखा परीक्षण (ऑडिट) होऊन तात्काळ त्याचा अहवाल देण्यासाठी २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पत्र दिले होते. याप्रकरणी सहाय्यक निबंधक सहकार संस्था कार्यालयाने दि. २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी पतसंस्थेचे सन २०१० ते २०२३ या कालावधीचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्यासाठी डी. टी. गायकवाड (विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग -२, अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग -१, सहकारी संस्था लातूर) यांची नियुक्ती केली होती. यात विशेष लेखापरीक्षक यांनी नमूद कालावधीतील सदर पतसंस्थेचे चाचणी लेखा परीक्षण करून त्याचा अहवाल २ महिन्याच्या आत सादर करावा असे नमूद केले होते. मात्र, ४ महिने उलटून ही लेखा परीक्षण अहवालास विलंब होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये तर्कवितर्क काढले जात आहेत. ठेवीदारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. जादा व्याजदराच्या लोभापायी अनेकांचे लाखो रुपये या पतसंस्थेमध्ये अडकून पडले आहेत. प्रशासन, सहकार विभाग आणि पोलीस यंत्रणांकडे तक्रार करूनही पतसंस्था चालकांविरोधात भरीव अशी कुठलीही कारवाई झालेली नाही. जिल्ह्यात नामांकित पतसंस्थेमध्ये झालेल्या घोटाळ्याविषयींची चर्चा हा मोठा विषय ठरत आहे. नावाजलेल्या पतसंस्थेमध्ये झालेला कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा हे प्रकरण सहज न घेता तेवढेच गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मात्र एवढे मोठे घोटाळे होईपर्यंत कुणालाही कशाचाच सुगावा लागू नये ही बाब काहीशी संशयास्पद आहे.मागील कांही महिण्यात माहेश्वरी बहुउद्देशीय नागरी पतसंस्थेच्या कारभाराबाबत एवढी बोंबाबोंब झालेली आहे की खऱ्या अर्थाने पारदर्शी पतसंस्था चालवणाऱ्यांना देखील पतसंस्था चालवणे कठीण वाटत आहे. सहकार विभागाने पतसंस्था तपासून योग्य वेळीच खातेदार ठेवीदारांचे पैसे सुखरूप ठेवावेत, याकरिता पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करणे व केलेले लेखापरीक्षण तपासणे आता गरजेचे ठरत आहे. याकरिता निपक्ष समिती नेमण्याचा देखील विचार व्हायला हवाय. शासनाकडून सहकारी कायद्यानुसार कारवाई व मोहिमा राबविण्याची गरज आहे. ज्या वेळेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा होतो व तो निदर्शनास येतो त्यावेळेला या संस्थेमधील जबाबदारांना विचारणा केली जाते; मात्र घोटाळा अचानक एकाच वर्षात झालेला असतो का? याबाबत विचार केला तर हा घोटाळा खूप खूप वर्षे किंवा महिने चाललेला असतो. प्रत्येक वर्षाला सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण केले जात असेल तर लेखापरीक्षकांच्या ही बाब लक्षात आली नसावी का? आणि नसेल येत तर मग कसले लेखापरीक्षण? गोरगरीब जनता स्थानिक पतसंस्थांवर “अंध’ विश्वास ठेवते असेच म्हणावे लागेल. स्थानिक संचालक मंडळ असल्याने व या पतसंस्थांमधील कर्मचारी वर्ग स्थानिक असल्याने ही संस्था खातेदार व ठेवीदारांच्या सहकार्याने नावारूपाला येते नावारूपाला आलेल्या संस्थेकडून खातेदार कर्ज मागणी करतात व त्यातून संस्थेला नफा मिळत असतो. या सर्व धर्तीवर सहकारी पतसंस्था चालतात; मात्र काही संस्थांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार चालत असल्याचे आता समोर येत आहे. या भ्रष्टाचारा मागची कारणे पडताळण्याची खऱ्या अर्थाने गरज निर्माण झाली आहे. संस्थांकडील ठेवीदार, खातेदार यांच्या पैशांबाबत परत मिळण्याची खात्री कशी बाळगायची व कोणाकडून बाळगायची हा सवाल सर्व ठेवीदार खातेदारांना पडलेला आहे. सहकार विभागाने जिल्ह्यातील सर्व पतसंस्थांची तपासणी करून चुकीच्या पद्धतीने चाललेल्या पतसंस्थाच्या कारभाराला आळा घालण्याची वेळ आता आली आहे. या संस्थांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढून जबाबदार दोषींवर कडक कारवाया करण्याची गरज आहे. सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या पतसंस्था या शासन नियमानुसार चालतात किंवा नाही व त्या नक्की चालू आहेत का फक्त कागदोपत्री चालवल्या जात आहेत? याही गोष्टी पडताळण्याची गरज आहे. अन्यथा काळ सोकावेल आणि मग नंतर कायदा व कायद्याचे रक्षक जनतेला न्याय देऊ शकत नाहीत. राज्यात अशी घडलेली ही काही पहिली पतसंस्था नव्हे; याही आधी अशाप्रकारे अपहार झालेल्या पतसंस्थाचालकांवर पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहेत, त्याचा तपास होता होता खातेदारही कंटाळले व ठेवीदारही कंटाळले असे होऊ नये. खातेदार व ठेवीदारांना योग्य न्याय योग्य वेळेतच मिळावा या करिता सहकार प्रशासनाने जागरूक राहण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे.संचालकही सामील असल्याची चर्चाएवढ्या मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यात केवळ पतसंस्थेचे कर्मचारीच सामील नसून, काही संचालकांचाही यामध्ये हात असल्याची चर्चा ठेवीदारांमध्ये आहे. संबंधित संचालकांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
संचालकही सामील असल्याची चर्चा
एवढ्या मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यात केवळ पतसंस्थेचे कर्मचारीच सामील नसून, काही संचालकांचाही यामध्ये हात असल्याची चर्चा ठेवीदारांमध्ये आहे. संबंधित संचालकांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.