» मुखपत्र दक्षता वृत्तांत
लातूर/ प्रतिनिधी : मुंबईतील घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर लातूर मनपा प्रशासनाच्या वतीने होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांची बाजू समजून न घेता शहरांतील अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवताना सरसकट कारवाई करीत आहे. ही गोष्ट अन्यायकारक असून, मनपा प्रशासनाने होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांची बाजू समजून घ्यावी अशी मागणी होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, मुंबईतील घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून निष्पापांचे प्राण गेले ही अतिशय वेदनादायी घटना आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लातूर मनपाच्या वतीने दक्षता घेण्यात येत आहे. शहरात विविध ठिकाणी अवैध होर्डिंग लावण्यात आलेले आहेत. हे होर्डिंग्स या स्ट्रक्चरसहीत रविवार, दि.१९ मे पर्यंत काढून घ्यावेत अन्यथा मनपाच्या वतीने ते काढण्यात येऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा मनपाच्या वतीने देण्यात आला आहे. अनधिकृत आणि अवैध होर्डिंगवर कारवाईच्या दृष्टीने आणि संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी महानगरपालिकेने उचललेल हे पाऊल योग्य आहे. परंतु, शहरात अधिकृतपणे, महानगरपालिकेच्या परवानगीने यासाठी आवश्यक कर आणि इतर शुल्क भरून होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांनी कोट्यावधी रुपये खर्च करून होर्डिंग उभ्या केल्या आहेत. अचानकपणे हे सर्व होर्डिंग या स्ट्रक्चरसहीत काढण्याच्या इशाऱ्यामुळे होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांच्यामध्ये खळबळ उडाली आहे. सर्व परवानग्या घेऊन प्रक्रिया केली असताना आणि कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता थेट कारवाई केली जात असल्याने होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. याची भरपाई कोण देणार? हा प्रश्न सद्या उपस्थित होतोय. त्यामुळे होर्डिंग्ज काढण्या संदर्भातील कारवाई आधी होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक वाटते, जेणेकरून ज्यांनी नियमाने होर्डिंग उभ्या केल्या आहेत त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. तरी यासंदर्भात होर्डिंगशी संबंधित व्यक्ती, महानगरपालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाने बैठक घ्यावी, आणि प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी आणि होर्डिंग संदर्भात कारवाई तूर्तास थांबवावी अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
याशिवाय स्ट्रक्चरल ऑडिट असेल अथवा अन्य बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मनपाच्या वतीने या सुविधा होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसे न करता मनपा प्रशासन सरसकट कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी मनपाकडे अधिकृतपणे, महानगरपालिकेच्या परवानगीने आवश्यक कर आणि इतर शुल्क भरून कोट्यवधी रुपये खर्च करून होर्डिंग उभ्या केल्या आहेत. त्यांच्यावर ही कारवाई अन्यायकारक असून, प्रशासनाचे कारवाई करण्या अगोदर होर्डिंग मालक, मालमत्ता धारक व एजन्सी धारक यांची बाजू देखील समजून घ्यावी अशी मागणी वीर योद्धा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
