लातूर / साईनाथ घोणे : देवणी तालुक्यातील मोठी लोकसंख्या व बाजारपेठ असलेल्या गावात सहा वर्षीय बालिकेवर अनैसर्गिक/ लैंगिक छळ असे मानवतेला काळीमा फासणारे कृत्य २२ वर्षाच्या नराधमाने केले आहे. ज्याची वाच्यता होताच पीडितेच्या कुटुंबियांच्या तक्रारीवरून गांभीर्य ओळखत याप्रकरणी देवणी पोलिसांनी गुरनं २८/२०२४ दि.२५.०१.२०२४ रोजी कलम ३७६ अ, ब २एन,३७७,५०६ अट्रोसिटी ३(१), डब्लू,३(२), तसेच बालकांचे लैगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम ४,६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून संशयित आरोपीला अटक केलेली आहे. सदर प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी नितीन कटेकर यांच्याकडे असून ते कसोशीने, बारकाईने प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या दुर्दैवी घटनेच्या निषेधार्थ लातूर जिल्हासह संपूर्ण महाराष्ट्रात कमी अधिक प्रमाणात निदर्शने, बंद, मोर्चे निघत आहेत. खरे पाहता कायद्याने जी कारवाई व्हायची ते होईल त्यावर भाष्य लागलीच करणे योग्य होणार नाही. लातूर जिल्ह्यातील दुर्दैवी घटनेमुळे जनमाणसामध्ये संतप्त भावना आहे. म्हणूनच लातूर हे गजबजलेले शहर सुद्धा शहरवासियांनी / व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवले. हे होत असतांना अनेक लोकप्रतिनिधीनी पीडित कुटुंबियांची भेट घेत सांत्वन केले तर काहीजणांनी आर्थिक मदत झाकत केली तर निलंगा विधानसभा मतदारसंघातील कांही जणांनी (सोशलमीडिया) समाजमाध्यमातून प्रसिद्ध केली. हे होत असतांना मात्र बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायदा याचा उघड उघड भंग केला आहे. तो कदाचित जाणीवपूर्वक ही केलेला असू शकत नाही परंतु अशा संवेदनशील पीडित बालकाच्या प्रकरणात पीडिताची ओळख, पीडिताच्या कुटुंबियांची ओळख ही कोणत्याही प्रकारे जाहिर होणार नाही किंवा दिसून येणार नाही याचे काटेकोर पालन झाल्याचे दिसत नाही. बालकांचे हक्काअधिकार व बालकांशी संबंधित विविध कायदेशीर तरतुदीचां भंग झाला असेल, होणार असेल तर पोलीस प्रशासन योग्य ती कारवाई करणार? हा प्रश्न निर्माण होतो आहे. एकीकडे समाजकल्याण विभागाने मा. जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने पीडित कुटुंबियांला अडीच लाख रुपयाचे अर्थसाहाय्य दिल्याचे कळते आहे तर मनोधैर्य योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य केले जाऊ शकत असतांना ही केवळ तीन ते चार लाखांचाच प्रस्ताव तयार केला असल्याची माहिती मिळते आहे. सदरचे कुटुंब हे अनुसूचित प्रवर्गातील असून पीडितेची आई विधवा आहे तिला चार अल्पवयीन मुली, एक मुलगा व वयोवृद्ध आजारी सासू सासरे आहेत. या सर्व कुटुंबाचा उदर निर्वाह पीडित विधवेवरच चालतो. काल राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या पथकाने पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेत संवाद साधला आहे. पण अदयापही राज्य बाल हक्क आयोग असो की राज्य महिला आयोग यांच्या सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांनी पीडित कुटुंबियांची भेट घेतल्याची किंवा घेणार असल्याची ही माहिती प्रशासनाकडून कळविण्यात आली नाही. राज्यापेक्षा केंद्र सरकार बहुधा गतिमान असल्याचे वाटते. महिला व बालविभागाच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बाल संगोपन योजनेत पीडित कुटुंबातील सर्व बालकांना मदत मिळेल? हे ही पहावे लागणार आहे. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते ” देवणी तालुक्यातील लैंगिक अत्याचार पीडित बालिकेला न्याय मिळणार?
